ਕਾਠਮੰਡੂ, 31 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਨਾਲ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਦਮਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ (ਆਰਐਸਪੀ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟਾਂ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਆਈਜੀਪੀ) ਦਾਨ ਬਹਾਦੁਰ ਕਾਰਕੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਰਕੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਜੀਪੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਕਥਿਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਆਈਜੀਪੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਈਜੀਪੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਰਐਸਪੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ, ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਆਚਰਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਰਐਸਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਖਰੇਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ, ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹਨ। ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਾਲ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ, ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਮੀਡੀਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ, ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਬਿਨਾਂ ਹਿੰਮਤ, ਸੱਚ, ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਕੀ ਆਰਐਸਪੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?
ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਸੀਪੀਐਨ-ਯੂਐਮਐਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ, ਟੀਕਾਰਾਮ ਭੱਟਾਰਾਈ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੈਟਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦਮਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੱਸਿਆ। ਭੱਟਾਰਾਈ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਸਦੇ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਿਕ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟਾਂ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਕਸਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨੇਪਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿਵ ਗਾਓਂਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਜਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਗਾਓਂਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਮਨ ਕਰਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ। ਕਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
