ਕਾਠਮੰਡੂ, 06 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਸਰਕਾਰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਭੋਟੇਕੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲੀ ਨਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਿਆਨਕ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 'ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ' ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਭੱਟਾਰਾਈ ਨੇ ਸਿੰਘਦੁਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਭੋਟੇਕੋਸ਼ੀ-ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲੀ ਆਫ਼ਤ 'ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਫ਼ਤ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੱਟਾਰਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਟਰੈਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਭੱਟਾਰਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਜਾਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲੂਕੀ ਦੇਵਾਨੀ ਕੋਡ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਐਕਟ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੋਖਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
07 Oct 2026
