ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੇਸ; ਈਡੀ ਨੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 09 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਡੀ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਧਨ ਸ਼ੋਧਨ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਹਿੰਦ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ, 16 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਦਾ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੁੱਲਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH