ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਤਿੰਨ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਈ ਚੋਣ; ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 09 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਮੁਖੀ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ 5 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ) ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਰੈਗੂਲਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾ. ਸ਼ਰਦ ਸੱਤਿਆ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦਾ ਜਨਮ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1969 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 22 ਸਤੰਬਰ, 2006 ਅਤੇ 3 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH