ਕਾਠਮੰਡੂ, 09 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਨੇਪਾਲ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਏ.ਆਈ.ਜੀ.) ਵੰਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦਹਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਉਲਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਦਨ ਗੁਰੂੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਅਤੇ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦਹਲ 'ਤੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚੋਲੇ ਇਨਾਮ ਸਪਕੋਟਾ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੋਲੇਂਦਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਰਾਣਾ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਏ.ਆਈ.ਜੀ. ਅੰਜਨੀ ਕੁਮਾਰ ਪੋਖਰੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਹਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਕੋਟਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਪਕੋਟਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਠਮੰਡੂ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਹਲ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਚਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਹਲ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗ ਕੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਕਾਠਮੰਡੂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੋਲੇਂਦਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਏਆਈਜੀ ਦਹਲ ਨੇ ਸਪਕੋਟਾ ਰਾਹੀਂ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਰਾਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਦਹਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਦਹਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 113 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਯਮ 115 ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਏਆਈਜੀ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕਿਸੇ ਏਆਈਜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਏਆਈਜੀ ਦਹਿਲ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਏਆਈਜੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਦਹਿਲ ਦਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 28 ਅਸੋਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ