ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਗੰਨੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ₹416 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਮਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?

ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਗਵਾੜਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 27.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ 68.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।

ਚੁੱਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ 2026-27 ਲਈ ਗੰਨੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਨਤਕ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ