ਕਾਠਮੰਡੂ, 12 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਸਵਰਣਿਮ ਵਾਗਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਰਿਆਇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ 31ਵੇਂ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਨੇਪਾਲ ਪਵੇਲੀਅਨ ਵਿਖੇ 'ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰੂਪ' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਾਗਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਇਕੱਲਾ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਾਅ, ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਾਗਲੇ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਫੰਡ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤ ਆਫ਼ਤ-ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ