ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੀਤੀ-2025 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਜੇਲ੍ਹ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੀਤੀ-2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਿਲੇ ਵੱਕਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ, ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ, ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।

ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਭਾਵਾਂ (ਪੈਕਸ) ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੀਤੀ-2025 ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਖਰਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH