
ਕਾਠਮੰਡੂ, 17 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਨੇਪਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਯੂ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਾਕਤ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿੱਚ ਅਖਿਲ ਨੇਪਾਲ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਓਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਅਤੇ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਓਲੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੇਨ-ਜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਓਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੇਅਸਰ ਅਤੇ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਸਨੇ ਚਲਾਈਆਂ? ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਅਸਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਪੀ ਓਲੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਓਲੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਓਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਟਲੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਨਿਯਮਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਲਈ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ