ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੀਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਫਰੇਮਵਰਕ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ : ਚੇਅਰਮੈਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਆਈਸੀ) ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਸੀਜੀਐਸਟੀ) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ 70 ਲੱਖ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਫਰੇਮਵਰਕ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2027
ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਆਈਸੀ) ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਸੀਜੀਐਸਟੀ) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ 70 ਲੱਖ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਫਰੇਮਵਰਕ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2027 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਵੇਕ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਪੀਐਚਡੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ (ਸੀਬੀਆਈਸੀ) ਦੋ ਸੰਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ: ਸੀਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਚਿਹਰੇ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਲਿਖਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਨਿਰਣੇ, ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭੌਤਿਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੋਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਫਰੇਮਵਰਕ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। GST ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ 70 ਲੱਖ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 200,000 ਇੱਕੋ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੀਜੀਐਸਟੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।

8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ 57ਵੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027-28 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੋਟਿਸ, ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਜੀਐਸਟੀ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜਦ ਦੇ ਅੰਦਰ , 50,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਸਰੋਤ ਰਾਜ) ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਣਗੇ।---------------

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ


 rajesh pande