ਢਾਕਾ, 02 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਹਿਦ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਫਰੱਕਾ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਬੀ.ਐਨ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਵਰਗੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਦ ਡੇਲੀ ਸਟਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਾਹਿਦ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਢਾਕਾ ਦੇ ਖਮਾਰਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀਬਿਡ ਸੰਸਥਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਖੇ ਜਾਤੀਆ ਯੁਬੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੁਵਾ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨਾਹਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਕੋਈ ਗਲਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਲਿਆਰਾ ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਗੰਗਾ ਜਲ ਵੰਡ ਸੰਧੀ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਐਨਸੀਪੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਦੀ 'ਤੇ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਹਾਮਿਦ ਖਾਨ ਭਾਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫਰੱਕਾ ਮਾਰਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਫਰੱਕਾ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਮਾਰਚ ਕਰੇਗੀ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਾਹਿਦ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਨਮਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ।

ਐਨਸੀਪੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬੀਐਨਪੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਤਬਦੀਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਵਰਗੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਾਹਿਦ ਨੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਸੀ) ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਰਤੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਕੱਪੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਾਹਿਦ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, 12,500 ਟਕਾ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਸਿਕ ਉਜਰਤ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਹਿਦ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਨਸੀਪੀ ਜੁਲਾਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗੀ।

---------------

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ