ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 02 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਲਈ 53,866.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਗਾਰਡਨ ਰੀਚ ਸ਼ਿਪਬਿਲਡਰਸ ਐਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਜੀਆਰਐਸਈ) ਅਤੇ ਗੋਆ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਲਿਮਟਿਡ (ਜੀਐਸਐਲ) ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਰਤਵਯ ਭਵਨ-2 ਵਿਖੇ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੀਆਰਐਸਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਕਾਰਵੇਟ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੀਐਸਐਲ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਬਣਾਏਗਾ।

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰੱਖਿਆ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਸੂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ, ਸਤ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉਪ-ਸਤਹੀ ਡੋਮੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਸਤ੍ਹਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪਣਡੁੱਬੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਯੁੱਧ ਕਾਰਜ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੱਟਵਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਜ ਚਲਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਪੀਐਸਯੂ, ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 72 ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ 460 ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ-ਨਿਰਮਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ