
ਕਾਠਮੰਡੂ, 20 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੇਪਾਲ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਐਫਐਸੀਸੀਆਈ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੇਪਾਲ-ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀਆਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਨੀਤੀਗਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰੇ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਵਜੋਂ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਜਨ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇਪਾਲੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਕਈ ਬਹਾਨਿਆਂ ਹੇਠ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇਪਾਲੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਨੇਪਾਲੀ ਜੂਟ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 5 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਨੇ ਨੇਪਾਲੀ ਜੂਟ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫਸੀਆਈ) ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲੀ ਜੂਟ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੀਲ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਆਯਾਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਅਤੇ ਦਾਲਚੀਨੀ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ ਨੇਪਾਲੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਇਲਾਇਚੀ, ਚਾਹ ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਲਾਂਘਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਲਾਂਘਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਖਾਲੀ ਟਰੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਉਣ, ਨਿਰਯਾਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟੈਗ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਹਲਦੀਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੰਦਰਾ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਧਮਰਾ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਰਕਸੌਲ-ਬੀਰਗੰਜ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਦੇ ਬਿਜਲੀਕਰਨ, ਹੋਰ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀਆਂ ਤੱਕ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਕਾਰਗੋ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਾਰਗੋ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਭੈਰਹਾਵਾ ਅਤੇ ਪੋਖਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗ, ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਨੇਪਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ