ਗਲਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੁਅੱਤਲ

15 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ’ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੱਟਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 04 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 15 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਪਟੌਦੀ-ਜਟੌਲੀ ਮੰਡੀ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੀ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੱਟਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੱਟਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਮਾਨੇਸਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਛੇ ਅਤੇ ਮਾਨੇਸਰ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦਸੰਬਰ 2027 ਤੱਕ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH