ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 04 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਬ੍ਰਾਂਚ) ਆਫਿਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਡਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਫਿਸਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਡਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. (ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਪੇਅ ਸਕੇਲ 56,100 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਖੜੋਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਅਸ਼ੋਰਡ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ (ਡੀ.ਏ.ਸੀ.ਪੀ.) ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਭਰਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਫਿਸਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ (ਪਰਸੋਨਲ) ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਆਫਿਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH