ਜੈਪੁਰ, 05 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐਸਆਈਆਰ) ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਰਥਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੈਸ਼ਨਵ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਹਟਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ 1947 ਤੋਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣਾ, ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੋਧਣਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ-ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ।
ਈਵੀਐਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੀ, ਪਰ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ, ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ੳਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਕਸਲਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਨਕਸਲਵਾਦ ਵਾਂਗ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਈ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਾਲ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਫੌਜ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।---------------
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
