13 ਤੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ, 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਲੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 05 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਵਿੱਚ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਢੇ 3 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸਦਿਆਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਖੇੜਾ ਅਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 13 ਤੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤੋਂ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 91 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣਗੇ। 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਤਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਲੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਵਿੱਚ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੀਏ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 3,988 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਆਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਤੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਚੈਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਬਕਾਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH