ਕਾਠਮੰਡੂ, 06 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਭੋਟੇਕੋਸ਼ੀ-ਤ੍ਰਿਸ਼ੁਲੀ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ 4-5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਣਿਮ ਵਾਗਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ, ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਭੋਟੇਕੋਸ਼ੀ-ਤ੍ਰਿਸ਼ੁਲੀ ਆਫ਼ਤ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਟੀਚਾ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬਾਕੀ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਦਾਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਾਗਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ, ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਵਪਾਰਕ ਚੌਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਸੁਵਾਗੜੀ, ਤਾਤੋਪਾਨੀ ਅਤੇ ਕੋਰਲਾ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ, ਸੁਰੰਗਾਂ, ਵਾਇਡਕਟ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਸਟਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਰੰਮਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਗਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 39 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੇਪਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਾਗਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਰਿਆਇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ