ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 07 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਓ.ਐਮ.ਸੀ.) ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਈਥਾਨੌਲ ਸੀ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਸਟਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਈਓਸੀਐਲ), ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀਪੀਸੀਐਲ) ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚਪੀਸੀਐਲ) ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਮੋਟਰ ਗੈਸੋਲੀਨ ਲਈ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (ਬੀਆਈਐਸ) ਆਈਐਸ17021 ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਿਸ਼ਰਣ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਲੇਜ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 26 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 31 ਫੀਸਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ 20 ਫੀਸਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਤਰਾ 31.2 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਾਈ ਗਈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

---------------

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ