ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 09 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ (ਕੈਟ) ਦੀ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰਕ ਆਗੂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਟ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਗਲੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ, ਚਿੰਤਤ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੈਟ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਪਾਰਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ।
ਕੈਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਘਟਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ, ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿਘਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਢੁਕਵੇਂ ਸਥਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਗੂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੈਟ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ.ਸੀ. ਭਰਤੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਟਰਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ, ਯੂਪੀਆਈ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਬੇਲੋੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੈਟ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬ੍ਰਜਮੋਹਨ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੱਕ-ਵਪਾਰੀ-ਇੱਕ-ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
