ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਫਰਵਰੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ. ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ ਕੋਡ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ ਕੋਡ, 2020 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ ਕੋਡ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2020 ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ ਕੋਡ, 2020 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੋਡ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ, 1926; ਉਦਯੋਗਿਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ (ਸਥਾਈ ਆਦੇਸ਼) ਐਕਟ, 1946; ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ, 1947 ਲਾਗੂ ਸਨ।ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੋਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ ਕੋਡ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ ਕੋਡ, 2020 ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ, 1926, ਉਦਯੋਗਿਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ (ਸਥਾਈ ਆਦੇਸ਼) ਐਕਟ, 1946 ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ, 1947 ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ