ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖਤ
ਕਾਠਮੰਡੂ, 26 ਫਰਵਰੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ (ਐਮਓਯੂ) ''ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਾਧਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੌਲਾਗੈਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ
ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ (ਐਮਓਯੂ) 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ


ਕਾਠਮੰਡੂ, 26 ਫਰਵਰੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ (ਐਮਓਯੂ) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਾਧਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੌਲਾਗੈਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਦੂਤ ਡਾ. ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤਨਮਯ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਮਹੇਸ਼ਵਰ ਢਕਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ 'ਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਸੰਧੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਥੀ, ਗੈਂਡੇ ਅਤੇ ਬਾਘਾਂ ਸਮੇਤ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵਾਜਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੰਭਾਲ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਪਰਾਧ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਟਾਫ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਚੌਲਾਗੈਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਅਧਿਐਨ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਗਸ਼ਤ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।ਨੇਪਾਲ ਵੱਲੋਂ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਕੁਏਰੀਅਮ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ, ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਮੰਡਲ ਜੰਗਲਾਤ ਦਫ਼ਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਝੌਤਾ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ


 rajesh pande