ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਮਾਰਚ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਜੇਐਮ) ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2028 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਜੇਐਮ 2.0 ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਧੂ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦਸੰਬਰ 2028 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 19.36 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਜੇਐਮ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖਰਚ ਨੂੰ ₹8.69 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ₹3.59 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ₹2.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (2019-20 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸੁਜਲਮ ਭਾਰਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੂਟੀ ਤੱਕ, ਪੂਰੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਪ ਕਰੇਗਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ