ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 12 ਮਾਰਚ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਨਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਲਝ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਉੱਪਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਡੇਅਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ 70 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 23 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭਕੁੱਝ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 35 ਤੋਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਡੇਅਰੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਰੂਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ