ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਾਰਚ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦ, ਘੱਟ ਖਰਚ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 39-ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼, ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਵਲ, ਵਿਆਹੁਤਾ, ਜਾਇਦਾਦ, ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 465 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5,69,425 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5,07372 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 761 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ‘ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਇਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ 17 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 45000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਅੱਜ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਹਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਬਨਾਮ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੀਨੂ ਬਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਬਿਸ਼ਟ ਵਿਚਕਾਰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿਖੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਕੇਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 125 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 12.03.2019 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਸੌਰਭ ਉੱਪਲ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਉੱਪਲ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜੇ ਦਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੋੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਰਾਜ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਬਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ