ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਮਾਰਚ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਗੋਆ, ਕਰਨਾਟਕ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਐਮਸੀਸੀ) ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਮਸੀਸੀ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਡਿਫੇਸਮੈਂਟ ਹਟਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਝੰਡੇ, ਬੈਨਰਾਂ ਜਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1950 ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ-ਵਿਜਿਲ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਐਮਸੀਸੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 5,173 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਅਤੇ 5,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਿਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ 100 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਜਲੂਸਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਾਊਡਸਪੀਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ।
ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਸੀਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਜਲੂਸਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਵਿਧਾ ਮੋਡੀਊਲ (ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੈਦਾਨਾਂ, ਹੈਲੀਪੈਡਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ) ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਆ (ਪੋਂਡਾ), ਕਰਨਾਟਕ (ਬਾਗਲਕੋਟ, ਦਾਵਾਂਗੇਰੇ ਦੱਖਣੀ), ਨਾਗਾਲੈਂਡ (ਕੋਰੀਡਾਂਗ) ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ (ਧਰਮਨਗਰ) ਵਿੱਚ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗੁਜਰਾਤ (ਉਮਰੇਥ) ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (ਰਾਹੁਰੀ, ਬਾਰਾਮਤੀ) ਵਿੱਚ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
