ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਮਾਰਚ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਟਰੱਸਟ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟਰੱਸਟ-ਅਧਾਰਤ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਦਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਜਨਤਕ ਟਰੱਸਟ (ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025' ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੋਇਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਜਨਤਕ ਟਰੱਸਟ (ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025' ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।

ਇਹ ਬਿੱਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 2025 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੌਖ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਅਧਾਰਤ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ