ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਮਾਰਚ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਈਆਰਡੀਏਆਈ) ਨੇ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਖਾਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਆਈਆਰਡੀਏਆਈ ਨੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰੀ-ਔਥਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਔਥਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਹਨ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 85.66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 2023-24 ਵਿੱਚ 82.46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 87.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ 'ਬੀਮਾ ਭਰੋਸਾ' ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1,37,361 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,27,755 (93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਉਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ