ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਮਾਰਚ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰਜੇਡੀ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਮਕਰ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੋਟਾ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 9ਵੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ 2023 ਦੇ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਯਾਦਵ, ਅਭੈ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਜੇਡੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਆਰਜੇਡੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਲਪੀਜੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੀਮਾ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਲਿਤਾਂ, ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 9ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐਨਡੀਏ) ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦਲਿਤ, ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।

ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਭੈ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਟਕਰਾਅ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ