ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਮਾਰਚ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟਗ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਜੀਟੀਟੀਪੀ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਵਾਇਤੀ ਡੀਜ਼ਲ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਟਗਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਟਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀਕਰਨ, ਜ਼ੀਰੋ-ਐਮਿਸ਼ਨ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਸੀ ਗ੍ਰੀਨ ਪੋਰਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਅਤੇ ਵੀ.ਓ. ਚਿਦੰਬਰਨਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟੱਗਜ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮ.ਐਨ.ਆਰ.ਈ.) ਨੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਬੰਦਰਗਾਹ (ਗੁਜਰਾਤ), ਪਾਰਾਦੀਪ ਬੰਦਰਗਾਹ (ਓਡੀਸ਼ਾ), ਅਤੇ ਵੀ.ਓ. ਚਿਦੰਬਰਨਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ) ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਅਮੋਨੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਜ਼ਰ-ਅਧਾਰਤ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਮੀਥੇਨੌਲ ਬੰਕਰਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਾਦੀਪ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ₹797.17 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੀਨਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨਅਮੋਨੀਆ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਜੈੱਟੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ (2023-24 ਅਤੇ 2024-25) ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਤੱਟਵਰਤੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪੋਰਟ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 180 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿਜ਼ਨ 2030 ਦੇ ਤਹਿਤ, 2030 ਤੱਕ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਉਣ, ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀਕਰਨ, ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕਾਰਗੋ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ