ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 05 ਮਾਰਚ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ 19 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਿਰਫ਼ 18-19 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਖ਼ੁਦ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਹਰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 34 ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 3 ਤੋਂ 4 ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ (ਸੀਜੇਐਮ) ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੌਜੂਦ 'ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ' ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ