ਖੰਨਾ, 05 ਮਾਰਚ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇੰਚਾਰਜ ਰਫੀਕ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਫੀਕ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਦੁਬਈ, ਈਰਾਨ, ਕੁਵੈਤ, ਕਤਰ, ਬਹਿਰੀਨ, ਤੁਰਕੀ, ਇਰਾਕ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਯੁੱਧ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਈ, ਕੁਵੈਤ, ਕਤਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਫੀਕ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬੇਵਸੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਰਫੀਕ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਮਬਾਉਂਡ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ।ਰਫੀਕ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਸੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਾਰਟਰਡ ਉਡਾਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਵਾਪਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਨੋਡਲ ਸਹਾਇਤਾ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਫਾਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਬਲੂ-ਕਾਲਰ ਕਾਮੇ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਫੀਕ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਗਲਿਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਰਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ।ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
