ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 07 ਮਾਰਚ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਮੈਨੂੰਐਲ ਨਾਹਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੋਟੀਫਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, 15-01-2015 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਤੀ 17-07-2020 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧੂਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਓਪੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੋਟੀਫਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਲਈ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਵੀ ਫੂਕੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਪੀਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਮੰਚ, ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫਰੰਟ, ਈਟੀਟੀ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਕਿਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਅਹਿਦ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਹੁੰਆਂ ਵੀ ਚੁੱਕਣਗੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਲ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
