ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 09 ਮਾਰਚ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਫ੍ਰੀਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 330 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰੀਜ ਕੀਤੀਆਂ ਲਗਭਗ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਗਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੇਨਾਮੀ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਾਹਨ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਂਹ ਢਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜੰਗ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ।”

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਤਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਆਰਥਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਸਕਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੌਲਤ ਖੋਹ ਕੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਸਕ ਰਿਵਾਰਡ ਕੈਲਕੁਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਦਿਖਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ