ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 01 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) 2475 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਟਰਾਲੀ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 28,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,864 ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ 700 ਅਸਥਾਈ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 2.5% ‘ਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ : ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2020 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ‘ਤੇ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮੀਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ 2018-19 ਤੋਂ ਇਹ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 46 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 50.75 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 45,000 ਆੜ੍ਹਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH