ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇੰਡੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਸੰਚਾਰ) ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਦੀ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਜਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਅ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2,500 ਤੋਂ 3,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਟੀ ਰਾਮਾਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਭਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੂਹੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਹਿਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ