ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਹੇਲ ਖਾਨ ਅਫਰੀਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਬਾਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਨਾਹੀ) ਨਿਯਮ, 2026 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕ ਐਕਟ, 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਧੀਨ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵੇਕ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੀਵਨਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਰਿੱਤਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
15 Apr 2026
