ਕਾਠਮੰਡੂ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਲਗਭਗ 17.5 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਨੇਪਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪੌਡੇਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1763 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 36 ਲੱਖ 45 ਹਜ਼ਾਰ 593 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੌਡੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਸਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025/26 ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰ ਏਜੰਡਾ 100 ਦੇ ਬਿੰਦੂ 78 ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਪੌਡੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 5,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਔਸਤ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਨਤਕ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ