ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ’ਤੇ ਟੀਚੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ ਢੁਕਵੇਂ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1986 ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਕ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਹੀ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਵਿਚ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੇ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਂਹ ਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
