ਸਾਂਸਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਖਤਮ ਪਰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰਹਿਣਗੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਅਸਾ
ਸਾਂਸਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ।


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ

ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ

ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ (ਐਨ.ਐਸ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ

ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ

ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ

ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ

ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ

ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਾ

ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਸਾਮ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ

ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁੱਲ 12 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਹਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਕੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ

ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ

ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ

ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ

ਅਸਾਮ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ “ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ

ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ” ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਐਸਏ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ

ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੰਬੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ

ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ

ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਐਕਟ 1952 ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣ

ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ

ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 24

ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ

ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਫਰਾਰ ਰਹੇ ਅਤੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023

ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH


 rajesh pande