ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਫੋਟੋ-ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਛੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬ ਨੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸੇ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਥਾਨਕ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸੇ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਰਫ਼ ਫੋਕੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚਮਕ ਗਵਾਉਣ 'ਤੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੁੰਗੜੇ ਦਾਣਿਆਂ 'ਤੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਛੋਟ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਕਟੌਤੀ (ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ) ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
