ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਤਾਰਕੋਲ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਾਇਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟਿਡ ਤਾਰਕੋਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤਾਰਕੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 46,402 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੇ 76,152 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਰਕੋਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਈਓਸੀਐਲ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸਪਲਾਈ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟਿਡ ਤਾਰਕੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟਿਡ ਤਾਰਕੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ 'ਮਹਾਰੀ ਸੜਕ' ਐਪ 'ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025-26 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 63,170 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
