ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 02 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ (ਸੀਏਪੀਐਫ) ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਸਿਰਫ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰੱਖਿਆ ਲਾਈਨ ਹਨ।ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਅਜੇ ਮਲਿਕ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਕਸਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਆਈਈਡੀ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ, ਸੀਆਰਪੀਐਫ, ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਅਤੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਵਰਗੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਵਾਈ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਸਾਰ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ