ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਬੀਆਈ) ਰਿਸਰਚ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਐਸਬੀਆਈ ਰਿਸਰਚ ਦੁਆਰਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਲਚਕੀਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਐਸਬੀਆਈ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਚਾਉਣ, ਈਂਧਨ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਗਭਗ 7.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ (ਐਨਐਸਓ) 29 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਡੇਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਯਾਤ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ 95 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ