ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਲੇ (ਈਡੀ) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰਾਤ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰਿਮਾਂਡ 16 ਮਈ ਤੱਕ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰਮ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਰੋੜਾ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਮਈ ਲਈ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਜੀਐਸਟੀ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੈਂਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਅਲਟੀ ਲਿਮਿਟੇਡ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਰਸਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਤਿਤਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਵੌਇਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕਰੈਡਿਟ (ਆਈਟੀਸੀ) ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਰਾਊਂਡ ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ’ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਝੂਠਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚ ਕੇ ਦੁਬਈ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਨ ਮੁੜ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
