ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਚੀ, ਚਿੱਟੀ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਚੀਨੀ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਐਫਟੀ) ਨੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਨੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਟੀਸੀ (ਐਚਐਸ) ਕੋਡ 1701 14 90 ਅਤੇ 1701 99 90 ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੀਨੀ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕੱਚੀ ਚੀਨੀ, ਚਿੱਟੀ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਚੀਨੀ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸੀਐਕਸਐਲ ਅਤੇ ਟੀਆਰਕਿਉ ਕੋਟੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਐਡਵਾਂਸ ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਏਏਐਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਚੀਨੀ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 1.59 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਚੀਨੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਖਪਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੀਨੀ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ