ਕਾਠਮੰਡੂ, 14 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 2006 ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰਾਜ ਮੁਖੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਕ ਮੰਤਰੀਆਂ (ਸਾਬਕਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ), ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਾਬਕਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ), ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਮੇਤ), ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀ (ਜਿਵਿਸ) ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ (ਜਿਸਸ) ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਗੇ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁਖੀਆਂ (ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ), ਨੇਪਾਲੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਨੇਪਾਲ ਪੁਲਿਸ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੇ ਉਹ ਦਫਤਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇਪਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਗੇ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ