ਕਾਠਮੰਡੂ, 15 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਜ਼ੈਨ ਜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਇਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਧੀਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਹਿਸ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੈਨ ਜੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, 25 ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਕਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ।

ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਏ 10-ਨੁਕਾਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੈਨ ਜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਗੌਰੀ ਬਹਾਦੁਰ ਕਾਰਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਸੁਝਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਰਗਾ ਹੈ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚਾ ਲਈ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਹੀ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜੈਨ ਜੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਛੇ-ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ:1. 25 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਜੈਨ ਜੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।2. 8 ਅਤੇ 9 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।3. ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।4. ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਜੈਨ ਜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਤ 1990 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ 2006 ਦੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ, ਅਤੇ 2015 ਦੇ ਮਧੇਸ਼ ਅਤੇ ਥਰੂਹਟ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।5. ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਵਸਨੀਕਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਬਸਤੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।6. ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 5 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਸੁਝਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ, ਸਥਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ, ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਮਧੇਸੀਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੈਨ ਜੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ 25 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਰਾਜ ਢੁੰਗਾਨਾ, ਤਨੁਜਾ ਪਾਂਡੇ, ਭਾਵਨਾ ਰਾਉਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਵਨ, ਰਕਸ਼ਾ ਬਮ, ਰੁਕਸ਼ਣਾ ਕਪਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਪਲਵੀ ਨਯੁਪਾਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ