ਕੋਲਕਾਤਾ, 15 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐਸਐਫ) ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੱਥੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ।ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੰਦਿਨੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ