ਕਾਠਮੰਡੂ, 16 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਨੇਪਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੇਪਾਲ-ਭਾਰਤ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਫੁਆਲ ਅਤੇ ਟੇਕ ਪ੍ਰਸਾਦ ਢੁੰਗਾਨਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਅਮਿਤੇਸ਼ ਪੰਡਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ₹100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣਾ ਵਪਾਰ ਸੰਧੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ₹100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਰਾਈ-ਮਧੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀ ਸੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ